समाधान भारत शिमला पंचायती राज विभाग ने हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों ऊना, मंडी, शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर विस्तृत अधिसूचना जारी की है, जिसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों, पंचायत वार्डों और ग्राम सभाओं की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा, साथ ही नए ग्राम सभा क्षेत्रों का गठन और कुछ मौजूदा पंचायतों के पुनर्संयोजन का भी प्रस्ताव रखा गया है। यह पूरी प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत अमल में लाई जा रही है। सरकार का तर्क है कि बीते वर्षों में जनसंख्या में हुई वृद्धि, बदलती भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता के चलते पंचायतों का पुनर्गठन जरूरी हो गया था।
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विभाग का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन, योजनाओं की प्रभावी निगरानी और जनता को प्रशासनिक सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अधिसूचना के तहत प्रस्तावित बदलावों पर निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुनर्गठन की इस प्रक्रिया का उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है।
