Tuesday, February 17, 2026
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HomeHimachal Pradeshआवास सिर्फ जरूरत नहीं, सामाजिक अधिकार है: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।

आवास सिर्फ जरूरत नहीं, सामाजिक अधिकार है: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।

समाधान भारत शिमला मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकार की ग्रामीण और सामाजिक विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वे सभी पात्र गरीब परिवार, जो अभी तक कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित और सम्मानजनक आवास केवल एक बुनियादी जरूरत नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का सामाजिक अधिकार है और सरकार इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल मकान निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब और कमजोर वर्गों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। इसके तहत स्वच्छता, पेयजल, बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंच सके। योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत भी मुख्यमंत्री ने दिए।

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पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विभाग में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। पंचायतों में कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति कर विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति में सुधार लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सामाजिक अधिकारिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और समाज के वंचित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान दोहराया कि सरकार की नीति जनहित केंद्रित है और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही व्यवस्था परिवर्तन का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन के जरिए ग्रामीण विकास को नई दिशा दी जाएगी। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

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