समाधान भारत शिमला| हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने के फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। हालांकि, इस कदम का सीधा वित्तीय असर राज्य पर पड़ा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, ओपीएस बहाली के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी जा रही 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार सीमा बंद कर दी, जिससे राज्य की आर्थिक चुनौतियाँ बढ़ गई हैं।
इसके बावजूद सरकार अब 5,356 और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे इसके लिए राज्य को आर्थिक दबाव का सामना ही क्यों न करना पड़े।
